असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को आज यानी सोमवार को जारी कर दिया गया है। जिसमे 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ वैध नागरिक घोषित किया गया है। यानि की 40 लाख लोगों को अवैध घोषित किया गया है।
Two crore eighty nine lakhs, eighty three thousand six hundred and seventy seven people have been found eligible to be included in the National Register of Citizens: State NRC Coordinator #NRCAssam pic.twitter.com/eAseDjSmZm
— ANI (@ANI) July 30, 2018
एनआरसी का कहना है कि यह सिर्फ मसौदा है, अंतिम सूची नहीं है। उसका कहना है कि जो लोग छूट गए हैं वे दावा पेश कर सकते हैं और इस पर सवाल उठा सकते हैं। हाजेला के मुताबिक, एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ होंगे जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं।
Out of 3.29 crore people, 2.89 crore have been found eligible to be included. This is just a draft, and not the final list.The people who are not included can make claims and objections:State NRC Coordinator #NRCAssam
— ANI (@ANI) July 30, 2018
केंद्र सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की 220 कंपनियों को तैनात किया है। राज्य के 7 जिलों- बारपेटा, दर्रांग, डीमा हासो, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट और धुबरी में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
राज्य सरकार ने कहा कि मसौदा में जिनके नाम मौजूद नहीं होंगे उनके दावों की गुंजाइश होगी। उन्हें (महिला/पुरूष) संबंधित सेवा केंद्रों में निर्दिष्ट फॉर्म को भरना होगा। यह फॉर्म 7 अगस्त से 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे। इसके बाद अगले कदम के तहत उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिए अन्य निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा।
People shouldn't believe rumours. Even if someone's name doesn't appear in NRC,he'll be treated as an Indian citizen&never as a foreigner. No one will have to go to any detention camp. Illiterate people will be helped by Assam govt to fill Claims&Objections forms: Assam CM(29.07) pic.twitter.com/FYSe22I9ZM
— ANI (@ANI) July 29, 2018
राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इसे लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि असम सरकार एनआरसी सूची में नाम ढूंढने में लोगों की मदद करेगी। बता दें कि असम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट दिसंबर 2016 में जारी हुआ था।. पहले ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे।
