गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST को मंजूरी देने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल और एअर इंडिया में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिंगल ब्रांड रीटेल (एकल ब्रांड खुदरा कारोबार) सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ध्यान रहे अब तक 49 फीसदी विदेशी निवेश को ही मंज़ूरी थी और सिंगल ब्रांड रीटेल में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी थी.

इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. हालांकि सरकार का कहना है कि एयरइंडिया की बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक के हाथों में बनी रहेगी.

एयरलाइंस में विदेशी निवेश संबंधी अब तक की नीति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों की चुकता पूंजी में विदेशी विमानन कंपनी 49% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं. लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया पर लागू नहीं था.

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ”अब यह तय किया गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाये और विदेशी विमानन कंपनियों को मंजूरी लेकर एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी में निवेश की अनुमति दी जाये.”

वक्तव्य में कहा गया है कि एयर इंडिया में होने वाला विदेशी निवेश विदेशी विमानन कंपनी सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा और कंपनी का मालिकाना बड़ा हिस्सा तथा उसका प्रभावी नियंत्रण किसी भारतीय नागिरक के हाथ में ही होगा.

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