2002 के गोधरा केस से जुड़े 11 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को रिटायर होते ही गुजरात सरकार ने अहम पद दिया है। रुपाणी सरकार ने रिटायर हुए जज पी आर पटेल को लॉ ऑफिसर पद पर नियुक्ति दी है।

पटेल ने 1 जनवरी से राज्य सरकार के कानून विभाग के साथ अपने नए पद का कार्यभार संभाला था। वह जून 2017 में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पद से रिटायर हुए थे। हालांकि इसके बाद उन्हें 31 दिसंबर 2018 तक दो बार इस पद पर बनाए रखा गया। पटेल की नियुक्ति परबीते साल  31 दिसंबर को ही सरकार के कानून विभाग ने एक आदेश जारी किया था।

कानून विभाग के आदेश में कहा गया था कि ‘गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार के खिलाफ मामलों की पेंडेंसी कम करने और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल (सेवानिवृत्त) के रूप में सेवाएं देने वाले पीआर पटेल को कानून विभाग में अनुबंध के आधार पर ‘विशेष अधिकारी’ के रूप में नियुक्ति किया गया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि पटेल के रिटायर होने के समय किए जा रहे भुगतान के बराबर की ही राशि ही इस पद पर मिलेगी। हालांकि इस भुगतान में पेंशन नहीं शामिल होगी। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि उन्हें सरकार द्वारा सौंपी गई ‘कोई अन्य जिम्मेदारी’ भी निभानी होगी। सरकार ने पटेल की नियुक्ति एक साल के अनुबंध के आधार पर की है।

इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि उन्हें सरकार द्वारा सौंपी गई ‘कोई अन्य जिम्मेदारी’ भी निभानी होगी। सरकार ने पटेल की नियुक्ति एक साल के अनुबंध के आधार पर की है।

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