इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) द्वारा इस महीने खाते फ्रीज होने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम रोक दिया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार उसका विच हंट (पीछे पड़ जाना)  कर रही है।

एमनेस्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ‘भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज़ कर दिया है, जिसकी जानकारी संस्था को 10 सितंबर को हुई है। इससे संस्था का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।’ संस्था ने कहा कि उसे अपने स्टाफ को निकालने पर मजबूर होना पड़ा है और भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च वगैरह बंद करने पड़े हैं।

एमनेस्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ‘यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट की कड़ी में अगला कदम है।’ संस्था ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है।

संस्था के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि ‘पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार की लगातार हो रही कार्रवाई को अचानक नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय सहित दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण हमारी सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग और दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हो रहा है। ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उसपर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।’

हालांकि केंद्र सरकार ने एमनेस्टी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ग्लोबल राइट्स वॉच डॉग गलत तरीके से विदेशी फंडिंग ले रहा था। सरकार ने यह भी कहा ऑर्गेनाइजेशन कभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट के तहत रजिस्टर ही नहीं हुआ था। 2019 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ जांच शुरू की थी।

गौरतलब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर सरकार लंबे समय से विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रही थी। हालांकि संस्था का कहना है कि उसकी ओर से कई मसलों पर राय व्यक्त करने के चलते सरकार ने उसके खिलाफ यह ऐक्शन लिया है।

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