Narendra Modi, India's prime minister, speaks during the 37th Singapore Lecture held at the Shangri-La Hotel in Singapore, on Monday, Nov. 23, 2015. Modi's government, which in February pushed back its deadline for fiscal consolidation by a year to March 2018, faces a higher wage bill just as a sluggish economy and dwindling asset sales are weighing on revenue. Photographer: Nicky Loh/Bloomberg via Getty Images

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार को राज्यसभा में झटका लगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पास करवा लिया। इससे सरकार को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किरकिरी जरूर हुई।

इस संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। संशोधन स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिक योग्यता को लेकर दिया गया था जिसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में रखा था। हरियाणा और राजस्थान में निकाय चुनाव में इस तरह का कानून पास कराया गया है।

मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष से संशोधन प्रस्ताव वापस लेने को कहा था, लेकिन विपक्ष ने बात नहीं मानी और प्रस्ताव पास करवा लिया। इसे सरकार की किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है।

जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि हम लोगों की बात सुनी ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर संविधान सभा में इतनी लंबी बहस हुई है, महात्मा जी ने इतना लिखा है इस पर। हरियाणा औऱ राजस्थान पर बैरियर लगाया तो हमने सदन से अपना मत भेजा। ये गरीब लोगों की जीत है। (ibnlive)

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