Wednesday, August 4, 2021

 

 

 

AMU हिंसा पर हाईकोर्ट का निर्देश – दोषी पुलिसकर्मी पर हो कार्रवाई, पीड़ितों को मिले मुआवजा

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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University AMU) में प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस की दमनकारी कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने और 6 गम्भीर रूप से घायल छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर हाईकोर्ट ने मुआवजे के लिए राज्य सरकार और एएमयू के कुलपति को नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सीआरपीएफ के महानिदेशक, एएमयू के वीसी और रजिस्ट्रार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिशों पर अमल करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस महानिदेशक को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर हिंसा के दौरान कार्रवाई करने वाले सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन्होंने बेवजह पार्किंग में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश भी दिया है कि वो इन पुलिस कर्मियों को हिंसक भीड़ से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाने की भी व्यवस्था करें।

कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के तहत ही सीआरपीएफ के महानिदेशक को भी आदेश दिया है कि दंगों के समय कानून व्यवस्था की बहाली के लिए पेशेवर तरीके अपनाए जाएं, ताकि आम नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन न हो। अदालत ने यूपी के डीजीपी को 6 जनवरी 2020 को गठित एसआईटी को तय समय में सीएए को लेकर हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार से कारगर कदम उठाने को भी कहा है। कोर्ट ने एएमयू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को छात्रों के साथ संवाद बनाये रखने को कहा है, ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्रायें बाहरी लोगों के प्रभाव में आने से बचें।

एएमयू के पूर्व छात्र अमन खान और मोहम्मद आमिर ने एएमयू परिसर में पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस समित गोपाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है।

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