ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला विंग द्वारा दिल्ली के रामलीला मेदान मे तीन तलाक बिल के विरोध मे हजारों मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ आखिरी प्रदर्शन किया.
दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब तीन तलाक बिल के विरोध मे प्रदर्शनों को रोकने का फैसला किया है. बोर्ड अब दहेज व महंगी शादियों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करेगा.
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी ने बताया कि बोर्ड का मकसद केंद्र सरकार को बताना था कि मुस्लिम महिलाओं का बड़ा हिस्सा शरीयत में दखलअंजादी के खिलाफ है और तीन तलाक बिल के विरोध में है. लाखों महिलाओं ने घरों से निकल कर केंद्र सरकार तक यह संदेश पहुंचा दिया है.
महिलाओं की एकजुटता को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया कि महिलाओं को विरासत के शरई अधिकार मिलने से उनको आर्थिक तौर पर सुरक्षित किया जा सकता है. अगर मुस्लिम समाज शरीयत के मुताबिक सादगी से शादियां करे और दहेज देने के बजाए ईमानदारी से बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा दे तो तलाक के बाद कोर्ट जाने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आएगी.
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं की कमेटी बनाकर दहेज और महंगी शादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज को जागरूक किया जाएगा. इसमें महिलाओं को इस्लाम में मिले अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें शादियों में फिजूलखर्ची न कर पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने को प्रेरित किया जाएगा.
