सलाफी स्कॉलर जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध लगा चुकी मोदी सरकार ने अब पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है.
इस सबंध में केंद्र की मोदी सरकार अब तक कई बैठके कर चुकी है. पीएफआई पर गैर-कानून गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. हालांकि पीएफआई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. पीएफआई एक छात्र संगठन है. जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी.
संगठन का कार्यालय दिल्ली में है. ये खुद को एक गैर सरकारी संगठन बताता है. गृह मंत्रालय जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) की तरह अब इस पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है. गुरुवार और शुक्रवार को, गृह मंत्रालय, एनआईए के उच्च अधिकारियों ने लीगल टीम के साथ चर्चा की और संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया है.
इस सबंध में कभी-भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. दरअसल नोटिफिकेशन की तैयारी एक लीगल टीम को दी गई है. जिसका कारण इस नोटिफिकेशन को बड़े वकीलों के जरिए अदालत में चुनौती मिलना है.
पीएफआई के नेता पी कोया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उनका संगठन पहचान की राजनीति करता है, लेकिन उस पर लगे साम्प्रदायिकता के आरोप पूरी तरह गलत हैं.
