केंद्र सरकार ने मोबाइल सीम पर आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मोबाइल यूजर्स को नया सिम लेने के लिए और पुराने सिम से आधार लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है.

सरकार ने मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश जारी करके पहचान के दूसरे साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने के लिए कहा है. टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदरराजन के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र को इस मामले में फजीहत झेलनी पड़ी थी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने  सवाल किया कि  कोर्ट ने आधार को सिम से जोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया लेकिन सर्कुलर में कहा गया कि कोर्ट का आदेश है?

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जिस पर UIDAI की ओर से कहा गया कि ये मार्च 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था. जस्टिस सीकरी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट ने ये आदेश जारी नहीं किया था बल्कि फैसले में AG की दलीलों को रिकार्ड किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.

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