राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को पुलिसकर्मियों द्वारा 16 महिलाओं के साथ कथित बलात्कार, यौन और शारीरिक हमलें को लेकर नोटिस भेजा हैं.

राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग की शुरूआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिसकर्मियों ने 16 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन और शारीरिक हमला किया. आयोग ने इसके लिए परोक्ष रूप से रमन सरकार को जिम्मेदार ठहराया हैं. आयोग अब 20 अन्य पीड़िताओं के दर्ज बयानों का इंतजार है.

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आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का कारण पूछा है कि क्यों नहीं इसे उनके लिए अंतरिम 37 लाख रुपए की आर्थिक मदद की अनुशंसा करनी चाहिए? इसमें बलात्कार की आठ पीड़िताओं के लिए तीन-तीन लाख रुपए और यौन हमले की छह पीड़िताओं के लिए दो-दो लाख रुपए और शारीरिक हमले की दो पीड़िताओं के लिए 50-50 हजार रुपए शामिल हैं.

एनएचआरसी इस नतीजे पर पहुंचा है कि शुरुआती जांच में साफ पता चलता है कि सुरक्षाकर्मियों ने पीड़िताओं के मानवाधिकारों का गंभीरता से उल्लंघन किया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है.

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