marta

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और रोजगार के मामले में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव को विधानसभा मे पेश किया। जहां ये सर्वसम्मति से पास हो गया है। मराठा समुदाय को ये आरक्षण SEBC के तहत दिया जाएगा।

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा था। करीब एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी। इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी।

माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार 5 दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने की कोशिश में है। इसके बाद अगले पांच दिन में कानूनी औपचारिकता पूरी कर इसे अमल में लाया जा सके। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘हमने मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है और हम आज विधेयक लाए हैं।’

मुस्लिम परिवार में शादीे करने के इच्छुक है तो अभी फोटो देखकर अपना जीवन साथी चुने (फ्री)- क्लिक करें 

हालांकि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। जल्द ही एक रिपोर्ट और एटीआर विधानसभा में पेश की जाएगी। अब राष्‍ट्रपति की मुहर लगते ही राज्य में मराठा आरक्षण लागू हो जाएगा।

बता दें कि मराठा आरक्षण की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय भी आरक्षण की मांग कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह से खामोश है।

Loading...