लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ मोदी सरकार ने वापसी की है। ऐसे में निवेशकों को उम्मीद थी सरकार आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसले लेगी। जिससे की उन्हे लाभ होगा। लेकिन खबर बहुत बुरी सामने आई है।

दरअसल, मोदी सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे करने के साथ शेयर बाजार में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं। BSE का मार्केट वैल्यू 11.70 लाख करोड़ या कहें 7.5 फीसदी धराशाई हुआ है।

इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 10 में से 9 स्टॉक मार्केट बीएसई(Bombay Stock Exchange) के तहत व्यापार करते हैं और यह ख़तरे के दायरे में हैं। 60 फीसदी से अधिक स्टॉक्स में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि, इनमें से एक तिहाई (903) में 20 फीसदी की गिरावट है।

2000

हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह फिज्कल प्रूडेंस (Fiscal Prudence यानी खर्च पर लगाम कसे रहना) से हटकर नहीं है। बजट के कुछ प्रावधानों जैसे ऊचे इनकम टैक्स वाले स्लैब में अधिभार (Surcharge) और सूचीबद्ध कंपनियों के न्यूनतम पब्लिक फ्लोट (Public Float) को 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने से भी बाजार में भागीदार लोगों के बीच नकारात्मकता देखी गई है।

इसके अलावा उस अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है जिसकी ग्रोथ सुस्त है और उसके पास 2024 तक 3 ट्रिलयन डॉलर से 5 ट्रिलयन डॉलर की इकॉनमी बनने की चुनौती हो।

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