अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया हैं जिसमे सीआईए द्वारा पूछताछ के दौरान किये जाने वाले टार्चर को सार्वजनिक करने की मांग की थी.  कोर्ट ने आदेश दिया है कि साआईए द्वारा क़ैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का ब्योरा आम न किया जाए.

इस याचिका में 11 सितंबर की घटना के बाद अमरीकी गुप्तचर सेवा सीआईए की ओर से चलाए गए प्रताड़ना कार्यक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी. ये याचिका ACLU अर्थात अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन की और से दायर की गई थी.

याचिका में ACLU ने दलील दी थी कि सन 2014 में सीनेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई अति गोपनीय रिपोर्ट को अमरीकी सरकार के पारदर्शिता के नियमों के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को ख़ारिज कर दिया.

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अमरीकी न्यायाल के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एसीएलयू की राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की निदेशक हिना शामसी ने कहा है कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लगे इस बड़े झटके से हम निराश हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी रिपोर्ट निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास में सबसे काले अध्यायों की कहानी है और जनता को इसे देखने का पूरा अधिकार है.

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