संयुक्त राष्ट्र ने अपने वार्षिक वित्तीय योगदान और ऋण का भुगतान करने में नाकाम रहने पर 6 देशों के अस्थायी रूप से मतदान का अधिकार खोने की घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र ने अपने वार्षिक वित्तीय योगदान का भुगतान न करने के कारण लीबिया सहित, सूडान, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी, केप वर्डे और वानुअतु 6 देशों पर अस्थायी रूप से मतदान करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है।

जर्मन की न्यूज़ एजेंसी ने घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र मे मतदान का अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए पापुआ न्यू गिनी 139 अरब डॉलर तथा प्रशांत महासागर के गरीब देश वानुअतु 19 हजार डॉलर का भुगतान करें।

राजनीतिक अशांति और गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त वेनेजुएला ने पिछले तीन सालों में 34 मिलियन डॉलर का ऋण भुगतान न करने के कारण दूसरी बार मतदान का अधिकार खो दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गूतरिश ने सार्वजनिक बैठक में इन देशों के मतदान के अधिकार को निलंबित करने की घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशो को अपने मतदान का अधिकार निश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को निर्धारित राशि का भुगतान करना चाहिए।


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