Thursday, October 21, 2021

 

 

 

गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान देगा अंतरिम प्रांत का दर्जा, भारत ने किया विरोध

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भारत ने पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के फैसले पर कडा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र के हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करती है और पाक इन अवैध कब्जे को तत्काल खाली करे।

विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यह कदम इलाके पर अपने अवैध कब्जे को छुपाने के लिए उठाया है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को छिपा नहीं सकता कि वो पिछले 70 सालों से वहां के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तुरंत उन सभी इलाकों से अपना नियंत्रण हटा ले जिन पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है।

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा था कि उनकी सरकार ने गिलगित-बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने का निर्णय लिया है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इलाके का एक हिस्सा है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पुराना विवाद है।

इमरान ख़ान ने रविवार को गिलगित-बल्तिस्तान के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित आज़ादी परेड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आज गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों का लंबे समय से अधूरा ख़्वाब पूरा कर दिया। इस क्षेत्र के युवा बहुत वक़्त से यह चाहते थे। उन्हें मुबारक़बाद। इसके साथ ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज पर भी विचार किया है।

इमरान सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही इस इलाके में चुनाव कराने का ऐलान किया था. हालांकि भारत ने इस घोषणा के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विदेश मंत्रालय ने नवंबर महीने में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में चुनाव कराकर भारत के हिस्से पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता।

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