न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार म्यांमार के साथ सभी उच्च-स्तरीय राजनीतिक और सैन्य संपर्क निलंबित करेगी।

उन्होने कहा, न्यूजीलैंड ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर एक यात्रा प्रतिबंध भी लगाया है, और यह सुनिश्चित करेगा कि देश के लिए सहायता कार्यक्रम में उन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, जो सैन्य लाभ के साथ वितरित की जाती हैं।

विदेश मंत्री नानिया महुता ने एक अलग बयान में कहा कि न्यूजीलैंड सैन्य नेतृत्व वाली सरकार की वैधता को मान्यता नहीं देता है और सभी हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को तुरंत रिहा करने और नागरिक शासन को बहाल करने के लिए सेना से आह्वान किया गया है।

बता दें कि म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। वहां की पुलिस ने नेता आंग सान सू ची समेत कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया। सेना का आरोप है कि देश में हाल ही में हुए चुनावों में धांधली हुई थी और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं कराई है।

इसी बीच अमेरिका ने भी म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को तत्काल और पूर्ण रूप से बहाल करने की मांग की और कहा कि अमेरिका इस एशियाई देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ खड़ा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह कहना उचित है कि हम बर्मा के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ देश की जनता की आवाज उठाने के प्रयासों में उनके साथ खड़े हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को तत्काल और पूर्ण रूप से बहाल करने की उनकी मांग के साथ हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हम शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह इकट्ठा होने के अधिकार जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के पक्ष में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शामिल हैं, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित मांग करने के अधिकार, प्राप्त करने के अधिकार, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से सूचना देने के अधिकार का समर्थन करते हैं।’

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