सऊदी की राजधानी रियाद में शनिवार को यमनी राष्ट्रपति अब्द-रब्बू मंसूर हादी से पहले यमन की नई सरकार ने शपथ ली। तुर्की ने भी नई सरकार के गठन का स्वागत किया है।

जानकारी के अनुसार, यमन सरकार और अलगाववादी Southern Transitional Council (STC) के बीच रियाद समझौते के तहत प्रधान मंत्री मैना अब्दुल मलिक की अध्यक्षता में कैबिनेट का गठन किया गया था, जिसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का समर्थन प्राप्त है।

यमनी सरकार के एक सूत्र के अनुसार, स्थानीय प्रशासन मंत्री हुसैन अल-अघारी को छोड़कर, प्रधान और सभी मंत्रियों ने रियाद में शपथ ली, जिन्होंने अस्थायी राजधानी अदन में शपथ लेने पर जोर दिया।

18 दिसंबर को, यमनी प्रेसीडेंसी ने उत्तरी और दक्षिणी प्रांतों के बीच समान आधार पर चयनित 24 मंत्रियों वाली एक शक्ति-साझा सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे रियाद समझौते में निर्धारित किया गया। नई सरकार में एसटीसी के पांच मंत्री शामिल हैं।

नई सरकार के गठन पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हमें उम्मीद है कि यह विकास संघर्ष और छह वर्षों से चल रहे मानवीय संकट के समाधान में योगदान देगा।” बयान में कहा गया है कि यमन में संघर्ष एक “अभूतपूर्व” मानव त्रासदी में बदल गया है।

उन्होने कहा, “परिणामस्वरूप देश में संघर्ष के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना एक तत्काल आवश्यकता बन गई है।” तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर संघर्ष के समाधान का समर्थन किया और यमन की राजनीतिक एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए, बातचीत और संवैधानिक वैधता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की स्थापना पर ज़ोर दिया।

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