म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षा बलों को कारवाई के कारण बांग्लादेश जाने को मजबूर हैं लेकिन बांग्लादेश ने भी अपनी सीमाओं को सील कर दिया हैं.
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था यूएनएचसीआर से जुड़े जॉन मैकइस्सिक के अनुसार, म्यांमार सैन्य बल रोहिंग्या मुसलमानों की हत्याएं कर रहा हैं. जिससे मजबूर होकर वे बांग्लादेश भागने को मजबूर हो रहे हैं. बांग्लादेश में यूएनएचसीआर के प्रमुख जॉन मैकइस्सिक के अनुसार म्यांमार की सेना और सीमा सुरक्षा पुलिस रोहिंग्या लोगों को सज़ा दे रहे हैं.
बीबीसी से बातचीत में मैकइस्सिक ने कहा, “सुरक्षा बल रोहिंग्या समुदाय के पुरुषों की हत्याएं कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बच्चों का क़त्ल-ए-आम कर रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं और घरों को आग रहे हैं जिससे ये लोग नदी पार करके बांग्लादेश में घुसने के लिए मजबूर हो रहे हैं.”
बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा, “अब बांग्लादेश के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सीमा खुली हुई है क्योंकि इससे म्यांमार की सरकार रोहिंग्या लोगों का और अधिक उत्पीड़न करेगी और तब तक अत्याचार जारी रखेगी जब तक म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को ख़त्म करने का अपना उद्देश्य हासिल न कर ले.”
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, दुनिया में सबसे पीड़ित अल्पसंख्यकों में रोहिंग्या मुसलमान हैं जिसकी म्यांमार में 11 लाख के करीब आबादी हैं. राष्ट्रीय अरैकन रोहिंग्या संगठन के अनुसार, पिछले पांच दिनों में म्यांमार के पश्चिम में स्थित राखीन प्रांत में सेना के हाथों कम से कम 150 मुसलमान मारे गये.
इसके अलावा रोहिंग्या राइट्स ऑर्गनाइजेशन के अराकन प्रॉजेक्ट के डायरेक्टर क्रिस लीवा के अनुसार, म्यांमार के राखीन में रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं के साथ सुरक्षाबलों द्वारा बलात्कार किये जा रहे हैं.
बर्मा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क (BHRN) के अनुसार 19 अक्टूबर को एक ही गांव की करीब 30 मुस्लिम महिलाओं के साथ सुरक्षाबलों द्वारा रेप किया गया. वहीँ दूसरे गांव से 25 अक्टूबर को 16 से 18 वर्ष की पांच लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया. इसके अलावा 20 अक्टूबर को भी एक अन्य गांव में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ.
BHRN के यू क्यॉ विन ने म्यांमार सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ अपराधो में शामिल होने का आरोप लगते हुए कहा कि ‘सरकार अंतरराष्ट्रीय कानून का जानबूझकर उल्लंघन कर रही है और विश्व को किए वादे को ताक पर रख अपराध कर रही है.
