अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सीरिया सहित सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के खिलाफ लगाये गए प्रतिबंध को लेकर उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं. दुनिया भर में विरोध के साथ-साथ अब अमेरिका में भी ट्रम्प के इस आदेश के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा हैं.

इस विरोध में अब वाशिंग्टन डीसी समेत अब देश के 16 राज्य आ गये हैं. वाशिंगटन, मिनेसोटा और हवाई के वकीलों ने सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में ट्रम्प के आदेश के बारे में होने वाली बहस में भाग लेने का फैसला किया हैं.

इन 16 राज्यों ने 23 पन्नों के एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके, ट्रम्प के इस आदेश का विरोध किया है. वहीँ इसके साथ अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने फ़ेडरल अपील कोर्ट से मांग की है कि वह ट्रंप सरकार के आदेश को निरस्त रखे और इसे बहाल न होने दे.

डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखने वाले इन अधिकारियों ने अपील कोर्ट को अपना एक पत्र दस्तावेज़ के रूप में सौंपा है. इन अधिकारियों ने इस दस्तावेज़ में दलील दी है कि गत 27 जनवरी को ट्रंप ने जो कार्यकारी आदेश जारी किया वह ग़लत समझ के आधार पर था और इसे बहुत पुरे रूप में लागू किया गया.

हालांकि अमरीकी न्याय मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति को यह अधिकार हासिल है कि वह जिसे चाहें देश में प्रवेश करने से रोक दें.


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