Friday, September 17, 2021

 

 

 

CAA के खिलाफ 27 कुवैती सांसदों की मांग – भारतीय मुसलमानों की मदद के लिए हस्तक्षेप करें कुवैत सरकार

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कुवैत के सांसदों ने पूर्वी तुर्किस्तान और भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कुवैत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

27 सांसदों के एक समूह ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने उइगुर मुसलमानों के चीन के व्यवस्थित अभियान के खिलाफ एकजुटता को रेखांकित किया। चीन पर तुर्क मुस्लिम समूह के खिलाफ दमनकारी नीतियों को अंजाम देने और उसके धार्मिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का आरोप है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने सितंबर की एक रिपोर्ट में बीजिंग के शिनजियांग में उइघुर मुस्लिमों के खिलाफ “मानव अधिकारों के उल्लंघन के व्यवस्थित अभियान” को अंजाम देने का आरोप लगाया।

इस बीच, कुवैती सांसदों ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हालिया प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की। भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के एक नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जिसमे मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है।

कार्यकर्ताओं ने कानून को भेदभावपूर्ण कहा है, इस डर से कि इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का अनादर करना था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के दावों को खारिज कर दिया है।

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