यमन और सीरिया युद्ध के साथ तेल कारोबार में भारी मंदी के चलते सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की हालत दिन-प्रतिदिन पतली होती जा रही हैं. ऐसे में अब सऊदी अरब ने कर मुक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए 5 फीसदी वैट लगाया हैं.

सऊदी अरब की कैबिनेट ने सोमवार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों में मूल्य संवर्धित कर (वैट) और चुनींदा करों के लिए एकीकृत समझौते को मंजूरी दी.

इस समझौते के अनुसार, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश 2018 की पहले तीन महीने में  से सभी सेवाओं और उत्पादों पर पांच फीसदी की दर से वैट लगाएंगे. हालांकि इसमें 100 मुख्य कमोडिटीज को शामिल नहीं किया गया है.

इस फैसले के बाद सऊदी अरब से दशकों से चली आ रही कर मुक्त व्यवस्था अब खत्म हों जा रही हैं. मध्य-पूर्व की सबसे बड़ी अर्थवयवस्था का बजट घाटा 97 अरब डॉलर के पार जा पहुंचा हैं.

गौरतलब रहें कि खाड़ी क्षेत्र की सबसे बडी अर्थव्यवस्था कहलाने वाले सऊदी अरब में अब तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था और सरकार कई तरह की सब्सिडी भी देती थी.


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