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म्यांमार सेना और अतिवादी बौद्ध चरमपंथियों के चलते अपना घर-जमीन और सब कुछ छोड़ कर दर-दर की ठोकरे खा रहे रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद ने बहुमत के साथ प्रस्ताव पास किया है.

122 मतों के समर्थन से पास हुए इस प्रस्ताव में म्यांमार सरकार से मांग की गई है कि वह इस देश के संकट ग्रस्त क्षेत्रों तक राहत पहुंचवाने में सहायता करे. साथ ही पलायन करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की स्वेदश वापसी को सुनिश्चित कराए.

प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के महासचिव से मांग की गई कि  रोहिंग्या मामलों के लिए राष्ट्र संघ का विशेष दूत नियुक्त किया जाए. हालांकि म्यांमार सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव का रूस और चीन ने विरोध किया है.

ध्यान रहे 25 अगस्त के बाद रोहिंग्या बहुल राखिने में म्यांमार सेना के सैन्य अभियान के चलते करीब 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने पडोसी मुल्क बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी.

म्यांमार सेना के इस सैन्य अभियान को सयुंक्त राष्ट्र संघ ने रोहिंग्याओं के खिलाफ जातीय सफाए की संज्ञा दी है. जिसमे उनका कत्ल किया जा रहा है, घरो को जलाया जा रहा है.

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