डोनाल्ड ट्रम्प के मुस्लिम बैन के खिलाफ अमेरिका सहित दुनिया भर में विरोध बड़ता ही जा रहा हैं. अब सिएटल की कोर्ट ने भी ट्रम्प को झटका देते हुए उनके इस आदेश पर रोक लगा दी हैं. इससे पहले न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, मैसाच्युसेट्स और सैन फ्रांसिस्को की अदालतें भी इस फैसले का विरोध कर रोक के आदेश जारी कर चुकी हैं.

दो यमीनी भाइयों की और दायर केस की सुनवाई करते हुए सिएटल के जज जेम्स रॉबर्ट ने कहा कि  “कोर्ट का फैसला तुरंत लागू होना चाहिए. साथ ही इस बैन पर लगी रोक तुरंत हटनी चाहिए. इन दोनों भाइयों का आरोप था कि लीगल रेसिडेंट वीजा रद्द करने और जल्द से जल्द इथियोपिया रिटर्न होने के लिए दबाव बनाया गया था.

वॉशिंगटन के स्टेट सॉलिसिटर जनरल नोरा पर्सेल के ने इसे देश में कानून के लिहाज एक शानदार फैसला बताया है. इसके अलावा स्टेट के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्युसन ने कहा कि कोर्ट का फैसला ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खत्म कर देगा. मुझे उम्मीद है कि ट्रम्प सरकार फैसले का सम्मान करेगी.

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ट्रम्प के ऑर्डर के बाद 1 लाख लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया हैं. वहीँ व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है कि न्याय विभाग जितनी जल्दी संभव होगा अदालत के इस फ़ैसले को रोकने के लिए इमरजेंसी अपील दाखिल करेगा. बयान में कहा गया है, “हमारा मानना है कि राष्ट्रपति का ये आदेश कानूनी तौर पर सही है और उचित है. उनका ये आदेश देश की सुरक्षा के लिए है और अमरीका जनता की सुरक्षा उनका संवैधानिक अधिकार है.”

याद रहें कि ट्रम्प ने 27 जनवरी को सीरियाई शरणार्थियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध के साथ सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों को 90 दिनों तक अमरीकी वीज़ा देने पर रोक लगा दी थी.

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