cm yogi in gaushala

उत्तर प्रदेश में आवारा गौवंश को लेकर योगी सरकार धर्मसंकट में घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी और
बीजेपी कार्यकर्ता और गोरक्षक बेसहारा गायों की सुरक्षा का नारा लगा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अपनी फसल को बर्बादी से बचाने के लिए किसानों ने कई जगहों पर
गौवंश को सरकारी उपक्रमों के अहाते में बंद किया। इससे भूख और प्यास से बड़ी संख्या में गाय और बैलों की मौतें हो रही हैं।

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पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही 84 बेसहारा गायों की मौत हो गई जबकि काफी बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें भी खराब हुईं। पिछले दिनों अलीगढ़ में जिस गोशाला को प्रशासन ने 2.5 लाख रुपये दिए थे, उसी में 78 गायों की मौत हो गई।

ऐसे में अब योगी सरकार ने अब इनके संरक्षण के लिए नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के सभी नगर निकायों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोलेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश की योगी सरकार शराब और राज्य के टोलों पर 0.5 फीसदी का अतिरिक्त उपकर लगाएगी। साथ ही सरकार ने उत्पाद शुल्क पर दो फीसदी का उपकर लगाया है। 

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सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार ने नगर निकाय के साथ ही गांव में भी अस्थाई गोशाला खोलने का निर्णय लिया है। सभी निकाय के साथ ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में आस्थाई गोशाला खोली जाएंगी। सरकार ने आवारा गोवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है।

पशुपालन मंत्री एस पी सिंह बघेल ने कहा कि नीति के तहत सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गौशाला स्थल होंगे। इनका निर्माण और प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। आठ विभाग इसके लिए धन उपलब्ध कराएंगे।

आबकारी में अतिरिक्त उप कर और मंडी परिषद निधि में बढ़ोतरी के साथ-साथ टोलों से भी इसके लिए धन दिया जाएगा। मंडी परिषद जो सालाना 17 करोड़ रुपए देती थी, उसका हिस्सा बढ़कर 34 करोड़ हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 75 जिलों में से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

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