padmavati facebook final

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नई दिल्ली । 25 जनवरी को फ़िल्म ‘पद्मावत’ की रिलीज़ का रास्ता साफ़ हो गया है। सप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित दो राज्य सरकारों की याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए उन्हें फटकार लगायी है। देश की सबसे उच्च अदालत के फ़ैसले के बाद ‘पद्मावत’ पूरे देश में रिलीज़ होगी। हालाँकि अभी भी करनी सेना समेत कई राजपूत संगठन फ़िल्म की रिलीज़ का विरोध कर रहे है।

मंगलवार को सप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की याचिका पर सुनवाई की।। दोनो राज्य सरकारों ने सप्रीम कोर्ट से अपने पूर्व के फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की माँग की थी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा की आख़िर वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने फ़ैसले को पलटे। इसके जवाब में राज्य सरकारों की और से कहा गया की फ़िल्म रिलीज़ होने से प्रदेश की क़ानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है।

राज्य सरकारों के इस जवाब पर सप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप यह कहना चाहते है की राज्य सरकार क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नही है? इस पर राज्य सरकार के वकीलों ने इंकार करते हुए कहा की राज्य सरकार क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सक्षम है। इसके बाद सप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज कर दी की अब इस याचिका का कोई औचित्य ही नही है।

राज्य सरकारों के अलावा करनी सेना और बाक़ी राजपूत संगठनो की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया गया। बता दे की ‘पद्मावत’ की रिलीज़ डेट घोषित होने के बाद भाजपा शासित चार राज्य सरकारों, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी गयी थी। राज्य सरकारों के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़िल्म निर्माताओ ने सप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी तो कोर्ट ने राज्य सरकार के फ़ैसलों को असंवैधानिक क़रार देते हुए फ़िल्म की रिलीज़ का रास्ता साफ़ कर दिया था।

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