मोदी के हेलीकॉप्‍टर की जांच करने वाले अधिकारी का दर्द – ‘मुझे बेवजह दी गई सजा’

8:10 pm Published by:-Hindi News

ओडिशा में चुनावी रैली के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन को निलंबित करने के चुनाव आयोग के आदेश पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने गुरुवार को रोक लगा दी है। उसने चुनाव आयोग और चार अन्य को नोटिस जारी किया है। मामले में 6 जून को अगली सुनवाई होगी।

इस मामले में अब आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होने कहा कि घटना के समय वो वहां मौजूद नहीं थे बल्कि जूनियर अफसरों को दिशानिर्देश देकर चले गए थे। उन्‍होंने कहा, ‘मैंने चुनाव आयोगके दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन नहीं किया बल्कि उसी के अनुसार कार्रवाई की। मुझे बेवजह सजा दी गई और आयोग ने हड़बड़ी में मुझे निलंबित कर दिया। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली।’

मालूम हो कि हाल ही में ओडिशा के संबलपुर में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने को लेकर मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ओडिशा के संबलपुर में अपने महापर्यवेक्षक को पिछले हफ्ते निलंबित कर दिया था।

विपक्षी दलों ने इस कदम पर नाराजगी जताई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनावों के दौरान किसी को भी इस तरह की चेकिंग से छूट देता हो। विपक्ष ने निलंबन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसे आखिर क्यों हटाया क्या। आखिर पीएम मोदी अपने हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या लेकर जा रहे थे जो देश से छिपाना चाहते थे।

कैट सदस्य (न्यायिक) केबी सुरेश ने आदेश में कहा है कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त वीवीआईपी को चुनाव प्रक्रिया के दौरान संरक्षण और सुरक्षा मिलनी चाहिए लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे कुछ भी और सबकुछ करने के हकदार होते हैं। कैट के मुताबिक अभी हम एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के संबंध में गाइडलाइन में नहीं जाना चाहते लेकिन कानून का राज होना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने अफसर के वकील की दलील पर भी गौर किया। वकील ने कहा कि ऐसी खबरें थीं कि प्रधानमंत्री के काफिले से बड़े सामान उतारकर अन्य वाहनों से ले जाए जा रहे हैं।

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