नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‘राम की जन्मभूमि’ फिल्म पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. फिल्म 29 मार्च को रिलीज होने वाली है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के रोक की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया. जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

सिने क्रस्ट प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और सनोज मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म राम जन्मभूमि में 1992 में अयोध्‍या में हुई घटनाओं को कहानी की तरह प्रस्‍तुत किया जाएगा. जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा, ‘फिल्म और मध्यस्थता में कोई संबंध नहीं है. सभी पक्ष इसे सुलझाना चाहते हैं. हम इतने निराशावादी नहीं है. अगर पार्टी राजी है तो कोई फिल्म मध्यस्थता को बाधित नहीं कर सकती है.’

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इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुये बुधवार को कहा था कि संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को यदि बरकरार रखना है तो लोगों को सहिष्णु बनना पड़ेगा. अदालत ने यह टिप्पणी याकूब हबीबुद्दीन तूसी नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की.

स्वयं को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का वंशज बताने वाले तूसी ने फिल्म ‘राम की जन्मभूमि’ के रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. वहीं इस फिल्म के निर्माता उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी हैं और निर्देशन सनोज मिश्रा ने किया है. यह फिल्म राम मंदिर के विवादित मुद्दे और अयोध्या में 1990 में हुए गोलीकांड के बाद उपजे हालातों पर आधारित है.

रिजवी ने इस फिल्म को लेकर कहा, ‘राम जन्मभूमि फिल्म किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में आतंकी विचारधारा रखने वाले राक्षसों के लिए एक आईना है. कुछ लोग हमारी पिक्चर को रिलीज न होने के लिए तरह-तरह की कोशिशें कर रहे हैं. न्यायालयों में जाकर हमारी पिक्चर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. आज माननीय न्यायालय ने इस पिक्चर पर रोक लगाने से मना कर दिया और यह 29 मार्च को रिलीज होने जा रही है.’

इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर वसीम रिजवी ने कहा था कि इस फिल्म में किसी समुदाय या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया गया है. समाज में फैली बुराइयों को फिल्म के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की गई है. नफरत का माहौल खत्म हो यही फिल्म का उद्देश्य है.

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