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नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली निर्देशित ‘पद्मावत’ उर्फ़ ‘पद्मावती’ को राजपूतों सहित हिन्दुओं की आन, बान और शान का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव भेले ही जीतने में कामयाब रही हो लेकिन आने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों ख़ासकर बीजेपी को राजस्थान में इस की कीमत चुकानी पड़ सकती है.

राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकार पहले स्थिति को भांप कर फिल्म को अपने राज्यों में बैन कर चुकी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाकर फिल्म को रिलीज करने का आदेश दिया है. ऐसे में अब बीजेपी शासित राज्यों की सरकारे इस आदेश की काट निकालने की जुगत में लगी हुई है.

इसी बीच राजपूत संगठनों ने साफ़ कर दिया कि वे किसी भी हाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे. राजपूत करणी सेना के चीफ लोकेंद्र सिंह कल्वी ने कहा कि वह पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील कर रहे हैं कि पद्मावत नहीं चलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता फिल्म हॉल पर कर्फ्यू लगा दे.

इस मामले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों का पक्ष सुने बिना फैसला सुना दिया है. विज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कर रहे हैं।. उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे अपील का विकल्प तलाश किया जा रहा है.

वहीँ राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं से इस मामले को देख जा रहा है. अगर संभव हुआ तो आगे दूसरे कदम उठाए जाएंगे. इसी तरह की बात अन्य राज्य भी कह रहे है.


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