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हज सब्सिडी की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने छह विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है, जो अब यह पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है कि नहीं?

इस छह सदस्यीय समिति का अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला को बनाया गया हैं. जो इस मामलें पर अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत करेगी.

इस को लेकर जाने माने गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने इस सब्सिडी को खत्म करने की मांग की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘आखिरकार सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो हज सब्सिडी पर विचार करेगी. अगर इस सब्सिडी को पहले खत्म कर दिया जाता तो बेहतर होता.’

दो दिन पहले ही आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्रीय अल्प्संखयक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ट्वीट करते हुए हज सब्सिडी को कर हज सब्सिडी के नाम पर जाने वाला 690 करोड़ रुपया लड़कियों की पढ़ाई में खर्च करने की अपील की थी.


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