अक्सर लोग बाजार जाते हैं और कई बड़े-बड़े सामान लेते हैं. बड़े-बड़े सामानों का तो लोग/ग्राहक भुगतान कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे छोटे सामान होते हैं जिन पर ग्राहकों की नजर जाती है और ग्राहकों को वह चीजें पसंद तो आती है लेकिन वह उसका भुगतान नहीं करना...
संविधान को अपनाने के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना है. नई दिल्ली में स्थित, यह भारत...
नयी-नयी संपत्ति खरीदने वाले सभी लोगों में एक बात सामान्य होती है, सभी लोग नयी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं. नयी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सभी के मन में उत्सुकता बनी रहती है, उत्सुकता के साथ-साथ सभी लोगों में घबराहट भी होती है. कभी-कभी हम...
आपको कानूनी नोटिस के बारे में जानना चाहिए क्योंकि कभी भी आपको लीगल नोटिस किसी से भी मिल सकता है और कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजने की जरुरत पड़ सकती है.इसलिए आज हम आपको बतायेंगे की लीगल नोटिस के प्रभाव क्या हैं और लीगल...
अक्सर हमारी जिन्दगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कानूनी होते हैं और जिनके लिए हमें वकीलों को हायर करने की आवश्यकता होती है. बहुत से कानूनी मामले मुश्किल हो सकते हैं लेकिन एक वकील को हायर करने की तुलना में नहीं.हालांकि, एक वकील को भर्ती करना उतना...
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि हज तीर्थयात्री हज समिति के उपभोक्ता नहीं हैं, जो भारत की हज समिति के रूप में हैं, जो तीर्थयात्रियों को हज पर ले जाने के लिए व्यवस्था प्रदान करता है, बिना किसी लाभ के सेवाएं प्रदान करता है और केवल...
हम नेटवर्क वाले समाज में रह रहे हैं जहां हम एक दूसरे के साथ मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं. हम कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल करके डेटा की बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं जो बदले में इकाइयों की संख्या से संभाला जाता है. ऐसी संस्थाओं को...
इन दिनों भारत में बाल यौन शोषण के लगातार कई मामले सामने आ रहे है. बाल यौन दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो निर्दोष बच्चों के जीवन को कठिन और भयानक मोड़ दे देता है. बाल यौन दुर्व्यवहार को बाल छेड़छाड़ के रूप में भी जाना जाता है जिसे...
अधिक जनसंख्या और गरीबी भारत की दो सामाजिक संरचनाएं हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने और अपनी जिंदगी कमाने के लिए मजबूर करती हैं. बाल श्रम वास्तविकता है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, लेकिन इसके परिणामों और प्रभावों को...
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत पारित किया गया था. इस अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समान ढांचा प्रदान करना है. अधिनियम वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए दो गुना तंत्र को गोद लेता है:
शिकार को रोकना
संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण
इन...
